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जबलपुर

पीएम आवास योजना : लापरवाही पर निगमायुक्त ने आइपीई ग्लोबल लिमिटेड को दिया टर्मिनेशन का नोटिस

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोहनिया में निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने और निर्धारित लागत के मुकाबले पौने पांच करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर दिए जाने के मामले में कन्सल्टेंट आइपीइ ग्लोबल लिमिटेड को टर्मिनेट का नोटिस दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने कं पनी के डायरेक्टर/चीफ फायनेंस आफिसर को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया है।

जबलपुरJul 13, 2019 / 01:36 am

praveen chaturvedi

patrika

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जबलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के स्वयं के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए मोहनिया में निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने और निर्धारित लागत के मुकाबले पौने पांच करोड़ से ज्यादा राशि खर्च कर दिए जाने के मामले में कन्सल्टेंट आइपीइ ग्लोबल लिमिटेड को नगर निगम कमिश्नर ने टर्मिनेट करने का नोटिस जारी किया है। नगर निगम प्रशासन ने कम्पनी के डायरेक्टर/चीफ फाइनेंस आफिसर को टर्मिनेशन का नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अनुबंध को टर्मिनेट किया जाकर देयक व कार्यालय में जमा निधि को राजसात करते ही समस्त राशि क्यों न आपकी संस्था से वसूली जाए। एक सप्ताह में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कं पनी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त आशीष कुमार ने बताया कि मोहनिया स्थित साइट में भवन के मूल स्वीकृत प्लान की जगह संशोधित प्लान से निर्माण कराया गया। मामले में वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किए बगैर ही काम शुरू कर दिया गया।

अमान्य हो गए 9 ब्लॉक
निगामयुक्त आशीष कुमार ने बताया कि अभिन्यास की स्वीकृति में नगर व ग्राम निवेश ने इडब्लूएस के निर्माणाधीन 9 ब्लॉक अमान्य कर दिए हैं। इसके कारण उन पर खर्च हुए चार करोड़ 89 लाख 96 हजार 160 रुपये की राशि व्यर्थ हो गई। योजना पर शासन की ओर से प्राप्त मूल योजना राशि 121.97 करोड़ रुपए थी। यह राशि 22.23 प्रतिशत बढकऱ 149.09 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद भी कन्सल्टेंट आइपीइ ग्लोबल लिमिटेड ने इसकी जानकारी नगर निगम प्रशासन को नहीं दी। इतना ही नहीं जब इस अनियमितता को लेकर निगम प्रशासन की ओर से कन्सल्टेंट कं पनी को नोटिस दिया गया तो आरोपों के सम्बंध में स्पष्टीकरण पूर्णत: असंतोषजनक था।

ये भी गड़बड़झाला
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पचास मीटर चौड़ी सडक़ में 8 और 30 मीटर चौड़ी सडक़ में एक ब्लॉक यानी कुल 9 बहुमंजिला भवनों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं होने के बावजूद लगातार देयक प्रस्तुत किए गए।

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