सम्पत्ति की कलेक्टर गाइडलाइन में वृद्धि की सुगबुगाहट, उप पंजीयक कार्यालयों में भीड़
कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोत्तरी के लिए जिला मूल्यांकन समिति के प्रस्ताव राज्य मूल्यांकन समिति के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन, बीते कुछ समय से गाइडलाइन की तिथि बढ़ाई जा रही है। पहले 15 जुलाई, फिर एक पखवाड़े के लिए बढ़ा दिया गया। अब एक अगस्त से नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। ऐसे में रजिस्ट्री कार्यालयों में विक्रेता एवं खरीददारों का जमावड़ा लगने लगा है। लगभग सभी स्लॉट बुक हो रहे हैं।
व्यावसायिक क्षेत्रों में दरें समान-
जिले की औसत वृद्धि के अलावा अलग-अलग क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन की दर 10 से लेकर 30 प्रतिशत तक है। व्यावसायिक क्षेत्रों में आवासीय और व्यावसायिक दरें लगभग समान करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बदलाव पहली बार किया गया है। इसकी वजह यह कि यहां पर कोई भी सम्पत्ति व्यावसायिक दरों पर ही खरीदी एवं बेची जाती है। इसलिए यहां आवासीय कैटेगरी एक तरह से विलोपित कर दी गई है। अब शासन नई गाइडलाइन जारी करता है, तो उनमें यह लागू होगी।
कलेक्टर गाइडलाइन में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है। जबलपुर से मूल्यांकन समिति अपना प्रस्ताव भेज चुकी है। अभी काफी संख्या में रजिस्ट्री हो रही हैं। इसका फायदा शासन को राजस्व के रूप में हो रहा है।
– प्रभाकर चतुर्वेदी, वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर
17.69 प्रतिशत है औसत वृद्धि
जिला मूल्यांकन समिति ने जिले की गाइडलाइन में 17.69 की औसत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। इसमें भूखंड और कृषि भूमि की अलग-अलग दरें हैं। नगरीय क्षेत्र में आवासीय भूखंड की औसत वृद्धि 18.16 प्रतिशत प्रस्तावित है, तो कृषि भूमि की दर 17.46 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूखंड में 17.22 और कृषि भूमि की औसत मूल्य वृद्धि 17.92 प्रतिशत प्रस्तावित है।
