ऑनलाइन सूचना का अधिकार यहां बना राजनीतिक मुद्दा

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने मुख्य सूचना आयुक्त को लिखा लागू करने के लिए पत्र

जबलपुर। कोरोना काल का साइड इफेक्ट कुछ हद तक मप्र में सूचना का अधिकार व्यवस्था पर भी पड़ा है। इसलिए अब इसे ऑनलाइन लागू करने की मांग उठने लगी है। जबलपुर से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य शासन की ओर से लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू करना जरूरी है। यह व्यवस्था आयोग की बेवसाइट पर हो। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों ने जरूरत को महसूस करने के बाद लागू कर दिया है। तन्खा ने कहा कि कोरोना संक्रमणकाल में लगभग सभी जगह कफ्र्यू जैसी स्थिति रही। प्रदेश के कार्यालय भी लगभग बंद रहे। 22 मार्च से शासकीय विभागों में आरटीआई एक्ट का क्रियान्वयन भी बंद रहा। इससे शासन के विभिन्न विभागों के फैसले और उनमें पारदर्शिता की जानकारी से प्रदेश की जनता दूर रही।

उनका कहना था कि जानकर आश्चर्य हुआ कि गत आठ माह से मप्र राज्य सूचना आयोग की बेवसाइट निष्क्रिय रही। प्रदेश की जनता इस कार्यालय तक पहुंचने से वंचित रही। यह सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो समस्त आरटीआई कार्यकर्ता न्यायालय की शरण लेंगे। इसी प्रकार मानसून सत्र में भी यह विषय मुद्दा रहेगा।