२१५ करोड़ रुपए अतिरिक्त देने होंगे- सातवां वेतनमान लागू होने से प्रदेश के नौ हजार प्राध्यापकों को हर साल करीब २१५ करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त देने होंगे। हर प्राध्यापक को १५ से २० हजार रुपए का लाभ मिलेगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में करीब एक हजार प्राध्यापकों के लिए विश्वविद्यालयों को ही इस रकम की व्यवस्था करनी होगी। जबलपुर संभाग में ६०० प्राध्यापक शामिल हैं। रादुविवि में ही करीब आधा सैकड़ा प्राध्यापकों को बढ़ा हुआ वेतनमान देने के लिए हर साल करीब २ करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी।
जिस तरह कॉलेज प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान की घोषणा की गई है, वही लाभ अन्य विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को भी मिलना चाहिए।
डॉ. अरुण शुक्ल, जिला अध्यक्ष शासकीय प्राध्यापक संघ दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ तुरंत मिल जाता है। जब प्राध्यापकों की बात आती है तो इसमें कोई न कोई पेंच खड़ा हो जाता है।
डॉ. टीआर नायडू, प्राध्यापक
डॉ. अरुण शुक्ल, जिला अध्यक्ष शासकीय प्राध्यापक संघ दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ तुरंत मिल जाता है। जब प्राध्यापकों की बात आती है तो इसमें कोई न कोई पेंच खड़ा हो जाता है।
डॉ. टीआर नायडू, प्राध्यापक
उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। आपत्ति के बाद आदेश वापस ले लिया गया है। फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
प्रो. राकेश वाजपेयी, कुलसचिव रादुविवि
प्रो. राकेश वाजपेयी, कुलसचिव रादुविवि
