सरकारी कॉलेजों में 10 प्रतिशत आरक्षण के खुले द्वार, सीटों में 26 प्रतिशत का इजाफा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कॉलेज में 100 से 300 सीटों पर होंगे अतिरिक्त प्रवेश

जबलपुर। जिले के कॉलेजों में सीमित सीटें होने के चलते प्रवेश पाने से छात्र अब वंचित नहीं रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेंजों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को देने के निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के तहत 26 प्रतिशत सीटों को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रदेश में करीब 30 हजार से अधिक सीटों में बढ़ोत्तरी किए जाने का अनुमान बताया जा रहा है। जिले के कॉलेजों के लिए सीटों में बढ़ोत्तरी की जा रही है। अंदाज लगाया जा रहा है कि करीब 1500 से 2000 सीटों का इजाफा हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के बीच संशोधन किया गया है। जिसमें पहली बार सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को इस दायरे लाया गया है।
अभी तक एससी, एसटी और ओबीसी को लाभ
जानकारों के अनुसार अभी तक कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को आरक्षण का लाभ दिया जाता था। एससी के लिए 16 फीसदी, एसटी के लिए 20 फीसदी और ओबीसी के लिए 14 फीसदी आरक्षण था। अब इडब्लूएस को 10 फीसदी आरक्षण का कोटा फिक्स कर दिया गया है।
4500 छात्रों ने पहले राउंड में किए आवेदन
जिलें के कॉलेजों में स्नातक स्तर के लिए करीब 8000 सीटें हैं। अब नई प्रक्रिया के तहत सीटों की संख्या 10000 हो जाएगी। प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान करीब 4500 सीटों पर आवेदन हुए हैं। इनमें बीए, बीकाम, बीएससी पाठयक्रम शामिल है। जबकि प्रदेश में 1 लाख 2450 विद्यार्थियों ने पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
बड़े कॉलेजों में प्रवेश में होगी आसानी
बताया जाता है सीटें बढऩे से सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को बड़े कॉलेजों में होगा। होमसाइंस कॉलेज, मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, साइंस कॉलेज, शासकीय महाकोशल कॉलेज जहां प्रवेश के लिए कतारे लगी रहतीं हैं लेकिन सीमित सीटों के चलते छात्रों को अन्यंत्र कॉलेजों में प्रवेश लेने की मजबूरी होती है। अब सेकेंड राउंड में छात्रों को नए प्रावधान का मौका मिलेगा।
10 फीसदी इडब्ल्यूएस आरक्षण
26 फीसदी सीटों में बढ़ोत्तरी
1.24 लाख रजिस्ट्रेशन
4500 जिले में रजिस्ट्रेशन
यह तय किया पैमाना
8 लाख रुपए से कम वार्षिक आय हो
5 एकड या उससे अधिक भूमि न हो
1200 वर्गफीट से अधिक का मकान निगम क्षेत्र में न हो
1800 वर्गफीट से ज्यादा नगर परिषद में मकान न हो
इडब्लयूएस छात्रों को दस फीसदी आरक्षण देने के लिए पोर्टल में आज प्रावधान कर दिया गया है। सीटों का नया आवंटन आने वाला है। जो छात्र निर्धारित क्राइटेरिया में आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
डॉ.उषा कैली, कोआर्डिनेटर एडमिशन, एमकेबी कॉलेज
शासन का यह अच्छा निर्णय है। उन कॉलेजों के लिए यह फायदेमंद होगा जहां छात्रों के प्रवेश के लिए लंबी कतार लगी होती है। फिलहाल छात्रों से वचन पत्र या सर्टिफिकेट ले रहे हैं। सेकेंड राउंड से ही इसका पालन हो सकेगा।
डॉ.गीता शुक्ला, प्रवेश प्रभारी, होमसाइंस कॉलेज

रादुविवि से 15 दिन में मांगा ट्रेनिंग शेड्यूल
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अपर आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने निरीक्षण किया। अपर आयुक्त वेद प्रकाश दोपहर 3.30 बजे विवि के एमएचआरडी विभाग पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों को स्किल्ड बनाने की जरूत है। इसके लिए विवि का मानव संसाधन विकास विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने शिक्षकों की ट्रेनिंग की आवश्यकता को बताते हुए विवि से प्लान तैयार करने के लिए कहा। प्लान में ट्रेनिंग माड्यूल के साथ ही इनोवेशन से जुड़े आईडिया भी शामिल हों। 15 दिनों के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कुलसचिव एवं प्रभारी प्रो.कमलेश मिश्रा से विवि में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं, प्रवेश की स्थिति की जानकारी ली तो वहीं कैम्पस का भ्रमण किया। बैठक में राजस्थान से आए एनआरसी के डॉयरेक्टर प्रो.राकेश दुबे, अहमदाबाद से प्रो. जगदीश जोशी, इंदौर से नर्मता शर्मा, ग्वालियर से प्रो.एएस सजवान आदि उपस्थित थे।