क्यों न वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विंग के हवाले किया जाए तेंदुए को पकडऩे का टास्क

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, दस दिन के अंदर मांगा की गई कार्रवाई का ब्यौरा

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को दलील दी गई कि जबलपुर के नयागांव में घुस आए तेंदुए को पकडऩे का टास्क वन विभाग के बूते का नहीं है। लिहाजा यह टास्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विंग को दे दिया जाए, जिसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस पर सरकार से पूछ लिया कि क्यों न एेसा किया जाए? कोर्ट ने दस दिन के अंदर सरकार को अब तक इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया।
नयागांव, जबलपुर निवासी अधिवक्ता आनंद कृष्ण नेमा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि बीते क रीब ढाई माह से तेंदुआ अपने कुनबे के साथ भटककर नयागांव की पहाडि़यों में आ गया है। इस क्षेत्र में करीब 2 हजार लोग निवास करते हैं। तेंदुए की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं। कई क्षेत्रीय निवासियों को तेंदुआ दिखाई दिया। इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। लोग शाम होने के बाद घर से निकलने से डर रहे हैं। तेंदुए की उपस्थिति सुनिश्चित करने व उसे पकडऩे के लिए वन विभाग ने टे्रप कैमरे व पिंजरा लगाया। लेकिन यह उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। इसलिए अभी भी क्षेत्रवासियों में तंेदुए की दहशत बनी हुई है। तेंदुए को पकडऩे या उसे सुरक्षित जंगल की ओर भेजने के लिए सरकार व प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अधिवक्ता अजय पाल सिंह ने तर्क दिया कि मीडिया मामले को लगातार प्रमुखता से प्रकाशित कर रही है, लेकिन तंेदुए को नहीं पकड़ा जा सका। ९ जनवरी को कोर्ट ने अनावेदकोंको नोटिस जारी किए थे।

वन विभाग के पास संसाधन नहीं
सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि दरअसल राज्य सरकार के वन विभाग का अमला संसाधनहीन है। तेंदुए को पकडऩे के लिए विभाग के पास समुचित संसाधन नहीं हैं। इसी के चलते इसे नहीं पकड़ा जा सका। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विंग को सौंपा जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।