वनाधिकार पत्र भी जारी करने के लिए कहा
मुख्य सचिव मण्डल ने वनाधिकार मान्यता पत्र की समीक्षा करते हुए बस्तर संभाग में एक महीने के भीतर 15 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा, 20 हजार सामुदायिक वन अधिकार हक और संभाग के सभी 4077 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन हक प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। कैम्पा मद एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग के किनारे से बड़े पैमाने पर फलदार एवं छायादार वृक्षों का पौधरोपण कराने और उसकी सुरक्षा के लिए लकड़ी व बांस से बने ट्री.गार्ड लगाने के लिए निर्देशित किया। लघुवनोपज संग्रहण कार्य तथा नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु किये जा रहे कार्यों के लिए उनके द्वारा अधिकारियों की प्रशंसा की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ द्वारा उत्पादित देवभोग दूध एवं उससे बनी मिठाईयों का विक्रय बस्तर संभाग के जिलों में दो.गुना करने का लक्ष्य भी उनके द्वारा अधिकारियों को दिया गया।
बस्तर संभाग कमीश्रर ने दिलाया भरोसा
बस्तर संभाग के कमिश्नर अमृत खलखों ने मुख्य सचिव को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा जो भी निर्देश दिये गये है, उसका पालन करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी। बैठक में आदिमजाति कल्याण विभाग के सचिव डीडी सिंह, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री व्ही श्रीनिवास राव, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर कांकेर केएल चैहान, कलेक्टर कोण्डागांव नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर बस्तर डॉ अय्याज तंबोली, कलेक्टर दंतेवाड़ा टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर नारायणपुर पीएस एल्मा, कलेक्टर बीजापुर केडी कुंजाम, कलेक्टर सुकमा चन्दन कुमार एवं बस्तर संभाग के समस्त जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मौजूद थे।