इससे पहले भी राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच की ओर से महापड़ाव में संगठनों में श्रेय लेने की होड़ भी साफ नजर आ रही थी। विद्युत प्रशासन की ओर से जो मांगों के संबंध में जो आदेश जारी किया गयाए उसमें भारतीय मजदूर संघ का जिक्र था। विद्युत प्रशासन का तर्क था कि मजदूर संघ ने इन मांगों के लिए कई बार आंदोलन किए और पत्र भी सौंपे। इसी बात को लेकर एकता मंच से जुड़े कर्मचारियों ने फिर से विरोध शुरू कर दिया और अधिकारियों के पास पहुंच गए। करीब तीन.चार घंटे बाद जब संशोधित आदेश जारी हुए तो महापड़ाव खत्म करने की घोषणा की गई। इसके बाद पलटे विद्युतकर्मी फिर से महापड़ाव स्थल पर आ जमे। हालांकि अधिकतर कर्मचारी सहमति देख रवाना हो गए थे।
जयपुर डिस्कॉम डीए दो फीसदी बढ़ा उधर जयपुर डिस्कॉम ने अपने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। डिस्कॉम से जुड़े कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ाया गया है। पहले इन कर्मचारियों को 7 फीसदी डीए मिलता थाए जबकि अब 9 फीसदी डीए मिलेगा। डीए बढऩे से भी कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है।
सहमति के बाद मंत्री का जता दिया आभार, आतिशबाजी भी की कई सालों से लंबित पड़ी मांगों के संबंध में आदेश जारी होने पर कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा गया। भारतीय मजदूर संघ की ओर से विद्युत भवन में जमकर आतिशबाजी की गई और सरकार के प्रति आभार जताया गया। इस दौरान ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत भी पहुंचेए जिनका कर्मचारियों ने आभार प्रकट किया और माला पहनाकर धन्यवाद दिया। मंत्री राणावत ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के साथ है।
यहां बिगड़ गई बात, नहीं हटा महापड़ाव विद्युत प्रशासन की ओर से कनिष्ठ अभियंताओं की पे ग्रेड 4800 करने पर फिलहाल सैद्धांतिक सहमति जताई गई थी। बैठक में मंत्री और अधिकारियों ने कहा कि पे ग्रेड बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होता है। इसलिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और सात दिन में इस प्रस्ताव को लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही 27 सितंबर को फिर से इस संबंध में बैठक होगी। इस बात पर कनिष्ठ अभियंताओं के प्रतिनिधियों ने सहमति जताई। जब प्रतिनिधियों ने आकर अपने संगठन के साथियों से बात की तो वे आदेश तुरंत होने की मांग करने के साथ ही फिर से महापड़ाव डाल कर बैठ गए।
इन मांगों पर बनी सहमति – आईटीआई योग्यताधारी कर्मचारियों की ग्रेड पे 2400 होगी।
– जेईएन की ग्रेड पे 4800 करने के लिए सैद्धांतिक सहमति।
– 27 सितंबर को फिर से होगी बैठक।
– 12वीं उत्तीर्ण तकनीकी कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पर पदोन्नति देने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
– निगमों में एक समान पदनाम रखने के संबंध में परीक्षण करवाया जाएगा।
– निगमों में ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विधिक राय ली जाएगी।
– 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी कैशलेस करने संबंधी आदेश होंगे जारी।
– पुरानी पेंशन लागू करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
पारस्परिक स्थानांतरण नीति के लिए कंपनियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट की तलब। फीडर इंचार्ज के संबंध में डिस्कॉम्स अध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश। महापड़ाव के दौरान अनुपस्थित कर्मचारियों के अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किए जाएंगे।
