रिप्स के लिए 471 करोड़
प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए संचालित की गई योजना रिप्स के तहत लंबित दावों के निस्तारण के लिए करीब 471 करोड़ रूपए के अतिरिक्त प्रावधान की स्वीकृति दी है।
आरटीई के तहत पुनर्भरण के लिए 166 करोड़
मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण करने के लिए 166 करोड़ 36 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
पेंशन योजना में 18 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान
गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के लिए भी 18 करोड़ 52 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान की स्वीकृति दी है। इस निर्णय से विशेष योग्यजन को समय पर पेंशन मिल सकेगी।