राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की निगाहें इन दिनों 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के आधिकारिक ऐलान को लेकर राज्य सरकार पर तिकी हुई हैं। इस एक घोषणा का असर प्रदेश में लगभग आठ लाख कर्मचारियों और साढ़े तीन लाख के करीब पेंशनर्स पर पड़ेगा जिनकी पगार कई गुणा बढ़ने की संभावना है।
दीपावली 19 अक्टूबर की है जिसमें अभी एक सप्ताह शेष रह गया है। यदि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली के तोहफे के तौर पर 7 वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ी घोषणा करती है तो माना जा सकता है कि इसे लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। जानकार मानते हैं कि यदि दिवाली से पहले घोषणा नहीं भी होती है तो प्रदेश में दो लोकसभा व एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के संभावित समय से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा, ताकि ये तब लगने वाली अचार संहिता के पेंच में फंसकर नहीं रह जाए।
वैसे 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए सर्कुलेशन के जरिए राज्य मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी देने की प्रक्रिया पहले ही शुरु कर दी थी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री ने भी पूर्व मुख्य सचिव डी सी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को हरी झंडी दी हुई है। अब कभी भी इसे लागू करने की घोषणा हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक़ 7 वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में एक जनवरी 2016 के मूल वेतन व डीए से न्यूनतम 14.22 प्रतिशत और पेंशन में मूल वेतन से 2.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। नए वेतनमान के तहत पहली बार 5 प्रतिशत डीए भी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
सातवें वेतन आयोग को लागू करने से प्रदेश के 8 लाख 11 हजार कर्मचारियों और तीन लाख 54 हजार पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे सरकार पर 10,500 करोड़ का भार आने का अनुमान है। इसके लागू होने पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलने लगेगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए सरकार ने सहमति तो पहले ही दे दी थी, लेकिन राज्य कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलने के कारण उनको वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा था।
ऐसे जान सकते हैं अपनी बढ़ी हुई सैलरी
7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सैलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा है।
यहां क्लिक कर जानें 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कितनी बढ़ेगी सैलरी ऐसे देखें कितना बढ़ा हुआ मिलेगा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें। आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें। शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।
बनाए जाएंगे नियम
सामंत कमेटी की रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद अब सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नियम तैयार किए जा रहे हैं और इनको लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी। भत्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पहली बार घोषणा से पहले कमेटी
अब तक वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाती रही है, पहली बार सातवें वेतन आयाग के तहत वेतनमान का लाभ देने के लिए इसे लागू करने से पहले कमेटी बनाई गई। पूर्व आईएएस डी सी सामंत की अध्यक्षता वाली कमेटी में दो पूर्व लेखाधिकारी भी शामिल थे।
अब तक वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए कमेटी बनाई जाती रही है, पहली बार सातवें वेतन आयाग के तहत वेतनमान का लाभ देने के लिए इसे लागू करने से पहले कमेटी बनाई गई। पूर्व आईएएस डी सी सामंत की अध्यक्षता वाली कमेटी में दो पूर्व लेखाधिकारी भी शामिल थे।
5 % होगा डीए!
अगर केन्द्र की तर्ज पर डीए का लाभ दिया गया तो राज्य के कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के साथ 5 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए का लाभ जुलाई 2016, 2 प्रतिशत का जनवरी 2016 व 1 प्रतिशत का लाभ जुलाई 2017 से दिया जाएगा।
अगर केन्द्र की तर्ज पर डीए का लाभ दिया गया तो राज्य के कर्मचारियों को भी नए वेतनमान के साथ 5 प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए का लाभ जुलाई 2016, 2 प्रतिशत का जनवरी 2016 व 1 प्रतिशत का लाभ जुलाई 2017 से दिया जाएगा।