सातवें वेतन आयोग पर बढ़ रही नाराजगी, कर्मचारी आज विधायकों के आगे लगाएंगे गुहार

सातवां वेतन आयोग: 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी आज विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे।

प्रदेश में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू करने और एरियर का नकद भुगतान सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी आज विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। गौरतलब है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की सात सूत्री मांगों में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू करना, एरियर का नगद भुगतान करना, अनुसूची 5 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने, केंद्र के समान पे मैट्रिक्स निर्धारित करना, सुराज संकल्प पत्र 2013 की कर्मचारी कल्याण की घोषणाओं की क्रियान्विति मैं सभी अधिनस्थ, मंत्रालय एवं अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियों को दूर करना तथा अस्थाई, संविदा, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति प्रदान करना शामिल है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की वजह से पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है। 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके बाद 3 दिसम्बर को कर्मचारी जयपुर में आक्रोश रैली भी निकालेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को एकजुट करने की कोशिश में संघर्ष समिति की 5 टीमें सभी जिलों का दौरा कर रही हैं।

गौरतलब है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की सात सूत्री मांगों में सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू करना, एरियर का नगद भुगतान करना, अनुसूची 5 में किए गए संशोधनों को निरस्त करने, केंद्र के समान पे मैट्रिक्स निर्धारित करना, सुराज संकल्प पत्र 2016 की कर्मचारी कल्याण की घोषणाओं की क्रियान्विति में सभी अधिनस्थ, मंत्रालय एवं अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियों को दूर करना तथा अस्थाई, संविदा, मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना तथा राज्य में पीपीपी मोड, ठेका प्रथा, निजीकरण, विभागों का आकार एवं पदों की कटौती बंद करना आदि शामिल है।