आठ दिनों में देशभर में 8.39 लाख टन अनाज पहुंचा , लॉकडाउन के दौरान एफसीआई ने की आपूर्ति

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, ( Union Consumer Affairs ) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण ( Food and Public Distribution ) मंत्री राम विलास पासवान ( Ram Vilas Paswan ) ने बुधवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ( Food Corporation of India ) ने 31 मार्च तक 8.39 लाख टन खाद्यान्न ( foodgrains ) देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया है। पासवान ने ट्वीट के जरिए कहा, ‘कोविड-19 ( Kovid-19 ) की रोकथाम के उपाय के तौर पर किए गए देशव्यापी लॉकडाउन ( lockdown ) के दौरान 24 मार्च से 31 मार्

लॉकडाउन के दौरान देश सार्वजनिक विरतण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्नों का नियमित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। एफसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम के मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो चैबीसों घंटे काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को तीन महीने तक पांच किलो अनाज (गेहूं या चावल) हर महीने मुफ्त देने का एलान किया है, जोकि लाभार्थियों को सस्ते दर पर हर महीने मिल रहे अनाज के अतिरिक्त होगा। ऐसे में पीडीएस के तहत वितरण के लिए अनाज की जरूरत बढ़ जाने के कारण एफसीआई लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में अनाज पहुंचा रहा है।
अधिकारी ने बताया कि देश के हर जिले में पीडीएस के तहत अनाज वितरण के लिए आवश्यक अनाज का कम से कम तीन से चार महीने का स्टॉक गोदामों में पहले से ही रखा जाता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कहीं खाद्यान्न की कमी न हो इसके लिए जिला और जोनल स्तर के निगम अधिकारी व कर्मचारी लगातार काम में जुटे हैं।
केंद्र सरकार ने पीडीएस के लाभार्थियों के हर परिवार को हर महीने एक किलो दाल भी तीन महीने तक मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसकी आपूर्ति राज्यों को नैफेड द्वारा की जा रही है। कोरोनावायरस के खिलाफ छेड़ी गई जंग में आर्थिक मदद के तौर पर केंदरीय मंत्री राम विलास पासवान ने अपनी सांसद निधि से 3.80 करोड़ रुपए के साथ-साथ अपने दो महीने का वेतन देने का एलान किया है।
पासवान ने कहा, ‘मैंने अपने सांसद निधि से बिहार सरकार को राज्य के जिला अस्पतालों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों के लिए स्वास्थ्य उपकरण मुहैया कराने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है, जिससे बिहार के सभी 38 जिलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे।Ó
उन्होंने एक अन्य ट्वीट के जरिए कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मैं अपने दो माह का वेतन पीएम केयर्स फंड में देकर एक छोटा सा योगदान कर रहा हूं। आप सब से भी अनुरोध है कि संकट की इस घड़ी में अपने सामथ्र्य के अनुसार सहयोग करें।Ó