Energy Department: छीजत घटाने, राजस्व बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति का लक्ष्य

ऊर्जा विभाग ( Energy Department ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ( Rajasthan Renewable Energy Corporation ) के अध्यक्ष डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि निगम छीजत घटाने ( electricity wastage ), राजस्व बढ़ाने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। ऊर्जा विभाग आम उपभोक्ता से सीधा जुड़ा विभाग है।

जयपुर। ऊर्जा विभाग ( Energy Department ) के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि निगम छीजत घटाने, राजस्व बढ़ाने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहें। ऊर्जा विभाग आम उपभोक्ता से सीधा जुड़ा विभाग है। हमारी प्राथमिकता उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण होना चाहिए। अधिकारी उपभोक्ता को ही लक्ष्य मान कर काम करें।
घरेलू, अघरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत से संबंधित योजनाओं का पूरा लाभ मिले। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए डिस्कॉम सतर्क रहे। मीटर, लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य तरह की उपभोक्ताओं की शिकायतें समय पर निस्तारित हों। उन्होंने डिस्कॉम के सभी विभागों से कहा कि वे अपना काम संवेदनशीलता और समयबद्धता के साथ करें।
प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम में पिछले वर्ष कोरोना के बावजूद अपनी छीजत को 13.73 प्रतिशत पर सीमित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने राजस्व वसूली के लिए विशेष अभियान चलाकर शत प्रतिशत राजस्व की वसूली की है। डिस्कॉम की टीम ने लगातार मेहनत कर वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने ऑपरेटिंग लॉसेस को वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 140 करोड़ रुपए से कम किया है।
अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 23,039 कृषि कनेक्शन जारी किए है। इस वित्तीय वर्ष में भी अगस्त माह तक अजमेर डिस्कॉम 13,050 कृषि कनेक्शन जारी कर चुका है। अजमेर डिस्कॉम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,58,876 घरेलू कनेक्शन जारी किए। तथा इस वर्ष अगस्त माह तक अजमेर डिस्कॉम 46,081 कनेक्शन जारी कर चुका है। अजमेर डिस्कॉम की टीम ने लगातार विजिलेंस ड्राइव चलाकर बिजली चोरों पर नकेल कस रखी है। इस वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक अजमेर डिस्कॉम ने बिजली चारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 28,970 परिसरों की जांच की, जिसमें 19,536 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। इस अभियान के तहत 2665 बिजली चोरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई।