ग्लोबल टेंडर पर मुहर, विदेशी वैक्सीन की एक करोड़ डोज लाएगी राजस्थान सरकार

राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार विदेशी वैक्सीन की एक करोड़ डोज शीघ्र खरीदेगी। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने ग्लोबल टेंडर जारी करने के फैसले पर मुहर लगा दी है।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत दूर करने के लिए सरकार अमरीका की फाइजर और रूस की स्पूतनिक जैसी विदेशी वैक्सीन की एक करोड़ डोज शीघ्र खरीदेगी। इसके लिए मंत्रिपरिषद ने ग्लोबल टेंडर जारी करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीसी के जरिए यह बैठक तीन घंटे से अधिक समय तक चली। अब नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि हाल ही मुख्यमंत्री ने यूपी सरकार की ओर से वैक्सीन के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर का अध्ययन करने के निर्देश दिए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो अमरीका की फाइजर और रूस की स्पूतनिक वैक्सीन के आयात के लिए संबंधित कंपनियों से सम्पर्क करेंगे। बैठक में तय हुआ कि विदेशों की उक्त वैक्सीन राज्य में नए लोगों को लगाएंगे। बैठक में वैक्सीन की कमी, दूसरी डोज वालों के लिए खड़े हुए संकट पर भी चर्चा हुई। इसके मद्देनजर केद्र से कोविशील्ड व कोवैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति की मांग जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया लेकिन अब तक 6.40 लाख की ही आपूर्ति हुई है।

उपचार में तेजी लाने के लिए कोविड में आपातकालीन औषधि 2डीजी, केसीरीविमेब एवं इम्डीविमेब आदि के बाजार में उपलब्ध होने पर निर्माता कंपनी से सीधे खरीद करने तथा भविष्य में कोरोना की अन्य दवाओं को भी सीधे खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके लिए विभिन्न आपातकालीन जीवनरक्षक दवाओं, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, मेडिकल उपकरण आदि की खरीद, ऑक्सीजन परिवहन के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं में शिथिलता के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

केंद्र सरकार निकालती ग्लोबल टेंडर:
मुख्यमंत्री ने कहा, बेहतर होता कि केन्द्र सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती। वैक्सीन खरीदकर राज्यों को देती, बाद में भुगतान ले लेती। वहीं, गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव मानने के लिए ट्वीट किया। गहलोत ने कहा, सोनिया गांधी ने सुझाव दिया कि वैक्सीन को केंद्र अपने स्तर पर खरीदकर नि:शुल्क टीकाकरण अभियान चलाए। बेरोजगारों को 6000 रुपए प्रतिमाह दे।

मंत्रिपरिषद की अपील:
– संक्रमण रोकने के लिए लोग स्वअनुशासन में रहें।
– शादियां फिलहाल स्थगित करें।
– ईद के मौके पर घर पर ही इबादत करें।

प्रभारी मंत्रियों को दिए निर्देश:
मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को कहा, जिलों में नियमित दौरे कर समीक्षा करें। जिला प्रशासन से लगातार सम्पर्क में रहें। लॉकडाउन की प्रभावी पालना के लिए ग्राम स्तरीय समितियों को सक्रिय करें।

ऑक्सीजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती:
सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की ऑक्सीजन आवंटन नीति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती है। बैठक में तय हुआ कि राज्य सरकार संक्रमितों की संख्या के आधार पर ऑक्सीजन आवंटन की नीति बनाने का तर्क कोर्ट में रखेगी। बैठक में बताया गया कि राज्य के 62 निकायों में 105 ऑक्सीजन प्लांट के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं।