मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) को फिर से पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ( East Rajasthan Canal Project, ERCP ) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। सीएम गहलोत ने राज्य के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में पेयजल की उपलब्धता में कमी की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।
पीएम मोदी को लिखे ख़त में सीएम गहलोत ने लिखा है कि इस परियोजना से इन जिलों में रहने वाली बड़ी जनसंख्या को पीने के लिए स्वच्छ पानी के गम्भीर संकट से राहत मिल सकेगी। साथ ही, इस परियोजना के तहत 2 लाख हैक्टेयर नया सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है।
इसी महीने पायलट भी लिख चुके ख़त
सीएम गहलोत के पीएम मोदी को तीसरी बार किये पत्राचार से ठीक पहले इसी महीने की शुरुआत में ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर इसे कार्यान्वित कराने की मांग की थी।
सीएम गहलोत के पीएम मोदी को तीसरी बार किये पत्राचार से ठीक पहले इसी महीने की शुरुआत में ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर इसे कार्यान्वित कराने की मांग की थी।
ये हैं परियोजना की ख़ास बातें
– राजस्थान की लगभग आधी आबादी के कल्याण से जुड़ा हुआ है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मामला
– पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की बन सकती है जीवन रेखा
– प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में जयपुर की एक सभा के दौरान इस परियोजना पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
– 37,247 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस परियोजना के क्रियान्वयन से न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरे राज्य के विकास को गति मिलेगी
– कृषि उद्योग व पशुपालन क्षेत्र में प्रगति से करोड़ों लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
– परियोजना से पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर व धौलपुर जिले की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा।
मुख्यमंत्री ने जुलाई और अक्टूबर 2018 में दो अलग-अलग मौकों पर मोदी के राजस्थान आमगन के दौरान उनके सम्बोधनों में ईआरसीपी के महत्व और इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की स्वीकृति का भी उल्लेख किया है। गहलोत ने लिखा कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में 16 बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी परियोजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
विषय एक, पत्र तीसरा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस विषय में 9 जुलाई, 2020 और 20 जुलाई, 2020 को लिखे पत्रों की निरंतरता में यह तीसरा पत्र लिखा है।