scriptलोटियाना में बिजली ‘ट्रिपिंग’ से मिलेगी निजात | Beawar-will get rid of 'tripping' in Lotiana | Patrika News
जयपुर

लोटियाना में बिजली ‘ट्रिपिंग’ से मिलेगी निजात

ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के तहत लोटियाना में 33/11 केवी जीएसएस का काम आगामी 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र में बिजली ‘ट्रिपिंग’ की समस्या का समाधान हो सकेगा।

जयपुरFeb 18, 2020 / 09:17 pm

anant

ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के तहत लोटियाना में 33/11 केवी जीएसएस का काम आगामी 6 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र में बिजली ‘ट्रिपिंग’ की समस्या का समाधान हो सकेगा। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों में बताया कि ब्यावर विधानसभा के देवाता में 132 केवी जीएसएस भी प्रस्तावित है, इसके लिए तकमीना तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता एवं विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकमता के आधार पर इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी।
इससे पहले विधायक शंकर सिंह रावत के मूल प्रश्न के जवाब में डॉ. कल्ला ने बताया कि ब्यावर में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम का 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन बना हुआ है। इसकी क्षमता 300 एमवीए और 132/33 केवी क्षमता पर 100 एमवीए है। उन्होंने बताया कि 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन ब्यावर से जवाजा फीडर जुड़ा है, जिस पर 33/11 केवी के सात सब स्टेशन स्थापित है, जिनकी कुल क्षमता 19.90 एमवीए है। इनमें गोहाना, शेखावास, दुर्गावास, काबरा, राजियावास और जवाजा के 33 केवी सब स्टेशनों की क्षमता 3.15 एमवीए है, जबकि बगड़ी के 33 केवी सब स्टेशन की क्षमता एक एमवीए है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस 33 केवी फीडर से जुड़े सभी सब स्टेशन पर सही वोल्टेज मिल रहा है। फिर भी भविष्य में विद्युत भार में होने वाली वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन देवाता का प्रस्ताव राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को अजमेर डिस्कॉम की ओर से 5 अप्रेल 2019 को भेजा जा चुका है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के वर्तमान विद्युत भार एवं भविष्य में होने वाले भार वृद्धि के मद्देनजर जवाजा तहसील के पास देवाता गांव में 132 केवी ग्रिड सबस्टेशन का प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक रूप से साध्य पाया गया है। इसके निर्माण के लिए संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

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