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जयपुर

बड़ी राहत : लॉकडाउन में पेंशनरों को दवाइयों के लिए एनएसी से छूट

राज्य सरकार ( Government ) ने राजस्थान राज्य पेंशनर मेडीकल कंसेशन स्कीम ( Medical Concession Scheme ) के तहत गंभीर रोगों से ग्रस्त पेंशनरों को ( Pensioners ) राज्य में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ( During Lockdown ) सीधे निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां ( Medicines ) लेने की अनुमति देते हुए अनुपब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) लेने की बाध्यता से छूट ( Exempted from NAC ) दी है। ( Jaipur News )

जयपुरApr 02, 2020 / 01:35 am

sanjay kaushik

बड़ी राहत : लॉकडाउन में पेंशनरों को दवाइयों के लिए एनएसी से छूट

बड़ी राहत : लॉकडाउन में पेंशनरों को दवाइयों के लिए एनएसी से छूट

-राज्य पेंशनर मेडीकल कंसेशन स्कीम

-उच्च रक्तचाप, ह्रदय रोग, मधुमेह, गुर्दा रोग, कैंसर रोगियों के लिए सुविधा

-छूट लॉकडाउन की अवधि के लिये ही मान्य

जयपुर। राज्य सरकार ( Government ) ने राजस्थान राज्य पेंशनर मेडीकल कंसेशन स्कीम ( Medical Concession Scheme ) के तहत गंभीर रोगों से ग्रस्त पेंशनरों को ( Pensioners ) राज्य में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ( During Lockdown ) सीधे निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां ( Medicines ) लेने की अनुमति देते हुए अनुपब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) लेने की बाध्यता से छूट ( Exempted from NAC ) दी है। ( Jaipur News ) आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि वित्त सचिव हेमंत कुमार गेरा ने इस आशय के आदेश दिए हैं। इसके तहत उच्च रक्तचाप, ह्रदय रोग, मधुमेह, गुर्दा रोग, कैंसर जैसे गंभीर रोगों से ग्रस्त पेंशनर अधिकृत निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के पर्चे पर सीधे मेडीकल स्टोर से दवायें ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें कन्फेड, उपभोक्ता संघ या वितरण केंद्र से एनएसी लेने की जरूरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि यह छूट लॉकडाउन की अवधि के लिए ही मान्य रहेगी। इस दौरान पेंशनर 31 मई तक के लिये एकमुश्त दवाएं ले सकते हैं।
-निशुल्क मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर लॉकडाउन नहीं

इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन में निशुल्क मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं नहीं रुकेंगी और ये सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहेंगी। सीएम गहलोत ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते घबराएं नहीं, लॉकडाउन अवधि में ये सेवाएं नहीं रुकेंगी। सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण के लिए निशुल्क सुविधाएं निर्बाध रूप से सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया गया है।
-राहत कोष में 42 करोड़ रुपए से अधिक जमा

उधर, राजस्थान में कोविड-19 राहत कोष में 42 करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस से लडऩे के लिए इस कोष में लगातार योगदान पहुंच रहा है और मंगलवार को उनके निवास पर सीएम राहत कोष, कोविड-19 के योगदान के रूप में 11 करोड़ 12 लाख रुपए के चेक प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि इस कोष में अब तक 42 करोड़ 17 लाख रुपए जमा हो चुके हैं।

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