पांच नंवबर तक पुनर्गठन का फैसला कर कैबिनेट सब कमेटी चुनाव आयोग को भेजेगी। वहीं कैबिनेट सब कमेटी की अगली बैठक अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में आयोजित होगी, जिसमें जिला कलेक्टर्स से दावे आपत्तियां लेने को कहा गया है।
दरअसल कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक में नई पंचायतों के प्रस्ताव पहले ही मंगाने के निर्देश दे दिए गए थे लेकिन कलेक्टर स्तर पर तैयारी तब धरी की धरी रह गई जब जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं ली।
नतीजतन कलेक्टर्स ने बिना नोटिफाई किए प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी को भेज दिए। माना जा रहा है कि करीब 51 पंचायतों को नोटिफाई नहीं किया गया और प्रस्ताव कैबिनेट सब कमेटी को भेज दिया गया।
ऐसे में इन्हें नोटिफाई करके और दावे-आपत्तियों का निस्तारण करके फिर प्रस्ताव भेजे दोबार भेजने को कहा गया है। उसके बाद ही कैबिनेट सब कमेटी पुनर्गठन को काम को लेकर आगे बढ़ेगी।
