scriptजयपुर जिले में मादक पदार्थों के कारोबार का मामला विधानसभा में गूंजा | Case of drug trade in Jaipur district raised in assembly | Patrika News
जयपुर

जयपुर जिले में मादक पदार्थों के कारोबार का मामला विधानसभा में गूंजा

विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों के कारोबार का मामला विधानसभा में गूंजा।

जयपुरMar 05, 2021 / 03:09 pm

firoz shaifi

rajasthan vidhan sabha

rajasthan vidhan sabha

जयपुर। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में मादक पदार्थों के कारोबार का मामला विधानसभा में गूंजा। निर्दलीय विधायक लक्ष्मण मीणा ने बस्सी विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के दर्ज प्रकरण का मामला उठाय़ा।

इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने माना कि जयपुर के आसपास मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जोरों पर है। बस्सी क्षेत्र में ही मादक पदार्थों के 47 मामले दर्ज किए गए हैं। कारोबार से जुड़े 72 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 70 के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं।

इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बड़े आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं । ना हम पकड़ पाए ना आप पकड़ पा रहे हो। क्या कानून में बदलाव की कोई मंशा है क्या सरकार की? इस मंत्री धारीवाल ने कहा कि इसके लिए अलग से अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से भी सहयोग लेती है। नारकोटिक्स विभाग केंद्र सरकार के अधीन है। एसओजी को भी धरपकड़ के लिए तैनात किया है। एनडीपीएस एक्ट केंद्र सरकार का है और इसमें राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकती।

तीन साल से घूम रही जमीन आवंटन की फाइल
जयपुर। टोंके जिले के टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटन नहीं होने का मामला आज प्रश्नकाल में उठा। विधायक कन्हैया लाल ने प्रश्नकाल में इस मामले को उठाया। कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में घोषणा होने के बावजूद जमीन का आवंटन नहीं हुआ। इस पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जमीन आवंटन को लेकर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

राजस्व अगगे एक माह में उद्योग विभाग और रीको को आवंटन कर देगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि टोडारायसिंह औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन आवंटन का मामला 2018 से चल रहा है। तीन साल से फाइलें इधर-उधर घूम रही हैं क्या फाइलों का कोई सिस्टम पर किया जा सकता है? इस पर मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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