केंद्र ने दिया अंतिम मौका, 32 हजार बकाया आवास नहीं बने तो नहीं मिलेगा पैसा

अंतिम बार 31 जनवरी तक का समय बढ़ाया

जयपुर. गरीबो को घर देने के लिए बनी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रशासनिक मशीनरी की लेटलतीफी से प्रदेश के करीब 32 हजार परिवारों की सहायता राशि अटकने का खतरा पैदा हो गया है। ये वो आवास हैं जो पिछले तीन वर्षों में गरीबों को स्वीकृत हुए थे लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं।
केंद्र ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए इन बकाया आवासों को पूरे करने के लिए 31 जनवरी 2020 तक का समय दिया है। केंद्र ने कहा है कि इसके बाद इन आवासों के लिए अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। योजना के नियमानुसार सहायता राशि की पहली किस्त जारी होने के एक साल में आवास को पूरा करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर राशि के ऑनलाइन खातों में हस्तांतरण पर स्वत: ही रोक लग जाती है। पूर्व में कई बार केंद्र इसमें रियायत दे चुका है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक पूरे प्रदेश में 6.86 लाख आवास स्वीकृत हुए थे लेकिन तीन वित्तीय वर्ष बाद भी 32,082 आवास अपूर्ण श्रेणी में लंबित हैं।

कलक्टरों को सौंपी जिम्मेदारी
केंद्र के पत्र के बाद ग्रामीण विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने तय अवधि में आवासों को पूरा करने के लिए सभी कलक्टरों को निर्देश दिए हैं। इनमे कहा है कि कलक्टर खुद इसकी निगरानी करें। समय पर आवास पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी।

इन जिलों में सर्वाधिक लंबित आवास
डूंगरपुर 3391

बाड़मेर 3293
टोंक 3098

करौली 2342
बूंदी 1972