कोरोना काल में गांवों के विकास के लिए मिले 965 करोड़ रुपए

— केन्द्र से 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किश्त जारी, सरकार ने पंचायतों को राशि हस्तांतरित की

जयपुर. कोरोना काल में राज्य में आए आर्थिक संकट के बीच एक राहत की खबर है। केन्द्र सरकार ने नए 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किश्त के तौर पर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के लिए 965.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद सरकार ने यह राशि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की है।
इस राशि के जरिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं में निर्धारित आधारभूत ढ़ांचा और अन्य विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। हालांकि सूत्रों ने बताया कि पैसे को खर्च करने के नियमों को लेकर पंचायती राज विभाग जल्द ही दिशा—निर्देश जारी करेगा। इधर, प्रदेश में पिछले वर्ष नवगठित पंचायती राज संस्थाओं को फिलहाल यह पैसा नहीं मिल सकेगा। नवसृजित और पुनर्गठित पंचायतों के मामले में धनराशि उनकी पूर्ववर्ती संस्थाओं के खाते में डाली गई है।

आधा पैसा पेयजल और स्वच्छता पर खर्च

सू्त्रों ने बताया कि केन्द्र से वित्तीय वर्ष 2020—21 में करीब 3862 करोड़ रुपए का कुल अनुदान मिलने का अनुमान है। लेकिन नए नियमों के अनुसार इसमें से आधा पैसा गांवों में पेयजल और स्वच्छता की परियोजनाओं पर खर्च किया जाना है।

किसको कितनी राशि मिली

संस्थाएं… संख्या… धनराशि
ग्राम पंचायतें… 11341… 724.12 करोड़ रुपए
पंचायत समितियां… 352… 193.10 करोड़ रुपए
जिला परिषद… 33… 48.27 करोड़ रुपए