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Rajasthan News : 100 यूनिट फ्री बिजली पर गर्माया सियासी पारा, अब BSP सुप्रीमो मायावती ने बरसाए ट्वीट बम

locationजयपुरPublished: Jun 01, 2023 01:47:35 pm

Submitted by:

Nakul Devarshi

CM Gehlot 100 Unit Electricity Bill Free Announcement : – सीएम गहलोत के ऐलान के बाद गरमाई सियासत, भाजपा-आरएलपी के बाद अब बसपा का ‘वार’, सुप्रीमो मायावती के एक के बाद एक तीन ट्वीट्स, एक और नई घोषणा पर गहलोत सरकार को घेरा, कहा, ‘5 साल पहले देते जनता को राहत, अब क्यों?’
 

CM Gehlot 100 Unit Electricity Bill Free Announcement Mayawati Reacts

जयपुर।

गहलोत सरकार की बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा ने सियासी पारा गरमा दिया है। चुनावी वर्ष में हुई इस घोषणा को लेकर तमाम विरोधी दल अपनी-अपनी दलीलों और आरोपों के साथ सरकार को चौतरफा घेरने में हुए हैं। इसी क्रम में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया है।

 

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक के बाद एक तीन ट्वीट प्रतिक्रियाओं के ज़रिये सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने चुनावी वर्ष में की जाने वाली घोषणाओं को लेकर ना सिर्फ राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया, बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को भी कटघरे में रखा है।

 

‘चुनाव नज़दीक आने पर ही घोषणाएं क्यों?’

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा अपने पहली ट्वीट प्रतिक्रिया में लिखा, ‘राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक होने से अब वहां की कांग्रेस सरकार द्वारा 500 रूपए में रसोई गैस व 100 यूनिट फ्री बिजली देने आदि की घोषणा स्पष्टतः चुनावी छलावा नहीं तो और क्या है? जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के प्रारंभ में 5 साल पहले कर देना चाहिए था।

 

‘प्रलोभन-भ्रामक विज्ञापनों के छल रही सरकारें’

मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘राजस्थान की तरह ही जनहित व जनकल्याण कार्यों में विफल रही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, मध्य प्रदेश की भाजपा व तेलंगाना की बीआरएस सरकार विधानसभा चुनाव के नजदीक अपनी सरकार को बचाने हेतु अनेकों प्रलोभनों व भ्रामक विज्ञापनों के छलावे का सहारा ले रही है जबकि जनता इनसे ऊब चुकी है।

 

‘जनता के साथ किया विश्वासघात’

वहीं अपने तीसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा, ‘उपरोक्त चारों राज्यों की जनता ने इन पार्टियों की सरकार को, चुनावी वादे के मुताबिक, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन आदि दूर करने एवं राज्य का आपेक्षित विकास करने का भरपूर मौका दिया, लेकिन इन पार्टियों की सरकारों ने जनता के हित की अनदेखी की व उनके साथ विश्वासघात किया।

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