पिछले दिनों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो इस समस्या को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि भर्ती में अधिकारियों की लापरवाही के चलते दूसरी सूची जारी नहीं हो पाई जिसके चलते करीब 3500 से ज्यादा पद खाली रह गए। इस मांग को लेकर अधिकारियों और मंत्री को कई बार अवगत करवाया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत करवाने पर तुरंत कार्रवाई हुई और आने वाले एक महीने में करीब 3500 बेरोजगारों को रोजगार की सौगात मिलेगी।