आलाकमान के निर्देश पर बनाई समन्वय समिति, पहली बैठक में आधे सदस्य ही पहुंचे

कांग्रेस समन्वय समिति की पहली बैठक, सिर्फ चार सदस्य ही पहुंचे और इतने ही अनुपस्थित भी रहे, ऐसे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हुई, एक सप्ताह में दोबारा बैठक होगी

अश्विनी भदौरिया / जयपुर. कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर सत्ता और संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाई गई समन्वय समिति की पहली बैठक रविवार को हुई, लेकिन इसमें महज औपचारिकता ही दिखाई दी। 26 दिन बाद हुई बैठक में सिर्फ चार सदस्य ही पहुंचे और इतने ही अनुपस्थित भी रहे। ऐसे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी नहीं हो पाई। एक सप्ताह में दोबारा बैठक होगी।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के अलावा विधायक हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्रजीत मालवीय नहीं पहुंचे। ऐसे में समिति की अध्यक्षता कर रहे अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल शामिल हुए। विस बजट सत्र के दौरान दो दिन का अवकाश होने से शुक्रवार या फिर शनिवार को अपने-अपने विस क्षेत्रों या फिर किसी कार्यक्रम में शामिल होने चले गए थे।

बैठक के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि शॉर्ट नोटिस की वजह से सभी सदस्य नहीं पहुंच सके। एक सप्ताह में दोबारा समिति की बैठक करेंगे। उसमें पूरे सदस्य आएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रदेश के विकास को लेकर सभी कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक सही तरह से पहुंच सकें, इसके लिए सरकार और संगठन को साथ लेकर प्रभारी तरीके से योजना पर बैठक में चर्चा हुई है। संभाग स्तर पर सरकार के कामकाज और योजनाओं को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसमें संगठन और प्रशासनिक सहयोग लिया जाएगा।

राजनीतिक नियुक्तिों को लेकर हुई चर्चा
निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रि या फिर से तेज हो गई है।16 मार्च तक ब्लॉक और जिला स्तरीय नियुक्तियों के लिए नामों की सूची प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को सौंप दी जाएगी। पांडे ने कहा कि पिछले दो ढाई माह राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया को गति देने के लिए प्रभारी मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है।

महाधिवेशन का फैसला वर्किंग कमेटी पर
एक सवाल के जवाब में पांडे ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि महाधिवेशन राजस्थान में हो, लेकिन इसका फैसला कांग्रेस की अंतरिक अध्यक्ष सोनिया गांधी और वर्किंग कमेटी करेगी।

इन पर भी हुई चर्चा
-पीसीसी में होने वाली जनसुनवाई को और प्रभावी बनाने की योजना बनाई जाएगी।
-जिलास्तरीय स्तर पर जनसुनवाई के कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे।