उच्च शिक्षा विभाग का वर्षों से लंबित विभागीय पदोन्नति का कार्य पूर्ण

– आज राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में हुआ संपन्न- सीनियर स्केल के 137- सलेक्शन स्केल के 86, पे बैंड-द्ब1 के 101 प्राध्यापकों को मिली वर्षों बाद पदोन्नति- कालेजों में खुशी का माहौल- उच्च शिक्षा मंत्री भाटी का जताया आभारकुल 259 प्राध्यापकों को मिला डीपीसी का लाभ

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को प्राध्यापकों के विभिन्न स्केल्स पर वर्षों से लंबित विभागीय पदोन्नति का कार्य पूरा हुआ। कॉलेज प्राध्यापकों के कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत सीनियर स्केल के 114, सलेक्शन स्केल के 70 तथा पे बैंड.चार के 75 प्राध्यापकों की पदोन्नति का कार्य शासन सचिव उच्च शिक्षा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की उपस्थिति में अजमेर मेंहुआ।
इससे पूर्व उच्च शिक्षा विभाग की ओर सेवर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 की सालों से लंबित प्राचार्य पद की डीपीसी कर राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों का पदस्थापन किया गया। राज्य सरकार द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर राज्य के युवाओं और विद्यार्थियों के हित में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में छूट देकर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी करवाई गई, जो कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम फैसला है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत 477 प्रोफ़ेसर पदों पर विभागीय पदोन्नति का कार्य भी प्रक्रियाधीन है, जिसे जल्द ही संपन्न करवाया जाएगा।
भाटी ने बताया कि राज्य के लोकप्रिय व दूरदर्शी मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में राज्य में कुल 27 नवीन महाविद्यालयों की घोषणा की गई है। जिनमें से 17 राजकीय कन्या महाविद्यालय होंगे। राज्य सरकार द्वारा पिछले दो साल में उच्च शिक्षा को आमजन, सुदूरवर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चय ही, ये ऐतिहासिक निर्णय व फैसले राज्य के ग्रामीण और बालिका शिक्षा के विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। उनका कहना था कि इस कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के संपन्न होने से उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों में खुशी का माहौल है।