मुख्यमंत्री ने केंद्र से कहा कि दखल देकर संबंधित प्रदेशों से उठ रही समस्या को हल करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दें, जैसे राजस्थान को दिए हैं। हालांकि राजस्थान बाहरी राज्यों के लोगों को यहां रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्हें सकुशल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
सीएम गहलोत का प्रधानमंत्री को पत्र मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को लिखे पत्र में केंद्र के घोषित आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार आरबीआई को निर्देश दे कि वो राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए विशेष ब्याज रहित वेज एण्ड मीन्स अग्रिम के तौर पर दे। यह व्यवस्था एक अप्रेल, 2020 से 11 महीनों के लिए की जाए। कोरोना के कारण राज्यों की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। कर एवं गैर कर राजस्व में आई भारी कमी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को मिलने वाली शुद्ध ऋण सीमा में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति तुरन्त दी जानी चाहिए।
3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने लिखा कि भारत सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) जैसे शीर्ष स्तर के संस्थानों को निर्देश देने की शक्ति है। राज्यों को अपेक्षा है कि केन्द्र के अधीन समस्त वित्तीय संस्थानों को निर्देशित किया जाए कि राज्यों के समस्त ऋण जो आगामी समय में देय हैं, उनके भुगतान का पुनर्निधारण करते हुए बिना ब्याज के न्यूनतम 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाए।
