सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष एस. रमेश ने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्षमता निर्माण, सीमा शुल्क सुधार और 2018-2020 के रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा होगी। साथ ही ट्रेड फैसेलिटेशन, क्रॉस बॉर्डर, इ-कामर्स ट्रांजेक्शन व कस्टम के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी।
इसमें छह क्षेत्रीय कार्याशालाएं होंगी, जिसमें एशिया पेसेफिक रीजन के साथ नई रणनीतिक योजना पर सदस्यों के साथ परामर्श किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जून 2019 की कार्यवधि तक विश्व सीमा शुल्क संगठन के नई सामरिक योजना को अपनाने बाबत चर्चा की जाएगी। इसमें नई रणनीतिक योजना के तहत सदस्यों की प्राथमिकताएं, वर्तमान रणनीतिक योजना के तहत संसाधन आवंटन, रणनीतिक योजना और पर्यावरण जांच के मध्य संबंध और एक नए रणनीतिक मैप के लिए एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार होगा।
डब्ल्यूसीओ के विश्व में 180 देश सदस्य है और यह कस्टम जुड़े मामलों में एकमात्र वैश्विक संगठन है। यह कस्टम क्लियरेंस के वैश्विक मानक के साथ इसके तौर तरीके तय करता है। इसके विश्व में 6 रीजन है, जिसमें भारत सहित 33 देश एशिया पैसेफिक रीजन में आते हैं। भारत इसी साल जुलाई में इसका उपाध्यक्ष बना है जिसका कार्यकाल दो साल का होगा।