उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 2020 तक के बकाया मुद्रांक शुल्क जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट के लिए यह योजना 30 जून तक के लिए लागू की थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आमजन को इस योजना का वांछित लाभ नहीं मिल पाया था। ऎसे में गहलोत ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 करने की मंजूरी दी है।
विभिन्न न्यायालयों में नए पदों का सृजन, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय और नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) तथा महुआ (दौसा) में विभिन्न नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रस्ताव के अनुसार नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, शीघ्र लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एक-एक पद तथा नवसृजित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय मकराना (नागौर) तथा महुआ (दौसा) में लिपिक ग्रेड-प्रथम के एक-एक पद के सृजन की मंजूरी दी है। साथ ही नवसृजित सेशन न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय में निश्चित रिटेनरशिप पर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण संभव होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।
