चिकित्सा विभाग के निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. के.के. शर्मा ने बताया कि चिकित्सकों को घर पर दवाइयां लिखने के लिए सरकारी पर्ची भी दी जाएगी। इसके लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इन जिलों के अंदर आने वाले जिला अस्पतालों, सब डिविजनल अस्पताल और सैटेलाइट अस्पतालों को शामिल किया गया है।
कमीशन की दवाइयों से मिलेगी मुक्ति
चिकित्सा विभाग की इस पहल से मरीजों को सस्ता इलाज उपलब्ध हो सकेगा। अभी सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की दवा लिख रहे थे, लेकिन घर पर वे बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे थे। जिससे मरीज को अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा था। पायलट प्रोजेक्ट से मरीजों को इन महंगी दवाओं से निजात मिल सकेगी।
चिकित्सा विभाग की इस पहल से मरीजों को सस्ता इलाज उपलब्ध हो सकेगा। अभी सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना की दवा लिख रहे थे, लेकिन घर पर वे बाहर की महंगी दवाइयां लिख रहे थे। जिससे मरीज को अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा था। पायलट प्रोजेक्ट से मरीजों को इन महंगी दवाओं से निजात मिल सकेगी।
