उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 1851 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ई-मित्र का कार्य कर रही है, अब शेष सहकारी समितियों को ई-मित्र सेवा से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आम सभा में ई-मित्र की शुल्क सूची का प्रकाशन, समिति के वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना, ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना, नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना, वृक्षारोपण करना एवं महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान को चलाकर सहकारिता की भावना को जन-जन में पहुंचाया जाएगा।
सहकारिता ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित काश्तकार, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर एवं अल्पसंख्यक वर्गों में सहकारिता आंदोलन की पहुंच बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही, सहकारिता के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं देने एवं समितियों के माध्यम से ई-मित्र की सेवाऐं प्रदान करने के उद्देश्य से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुख्यालयों पर विशेष आमसभा का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है।