गांवों में शुरू हुए ई-मित्र, मिलेंगी 400 से ज्यादा सुविधाएं

E-Mitra facilities in Rajasthans : राजस्थान में अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं और योजना का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

जयपुर
E-Mitra facilities in Rajasthans : राजस्थान में अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं और योजना का लाभ लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में साढे छह हजार ग्राम पंचायतों पर ग्रामीणों को ई-मित्र की सुविधाएं मिलना शुरू हो गई हैं। इस नई व्यवस्था से अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड समेत अन्य कई प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिल सकेगी। इतना ही नहीं, बिजली बिल, मोबाइल बिल जमा करवाने के साथ ही कुल 400 से ज्यादा सेवाओं का लाभ ई-मित्र के जरिए ग्रामीण उठा सकेंगे। आपको बता दें कि आमजन को यह सुविधा राज्य की 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर मिलेंगी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ई-मित्र की सुविधा मुहैया होने के बाद यहां पर 400 से ज्यादा तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

गांधी जयंती के अवसर पर 4969 समितियों में ई-मित्र सुविधा की शुरूआत की गई है। ई-मित्र सेवा का उद्देश्य नागरिकों को एक छत के नीचे जनता को सभी विभागों से संबंधित एक कुशल, पारदर्शी, सुविधाजनक और मैत्रीपूर्ण तरीके से एकीकृत नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ.नीरज के. पवन ने बताया कि वर्तमान में 1851 ग्राम सेवा सहकारी समितिया ई-मित्र का कार्य कर रही है। बाकी 4949 समितियों को ई-मित्र सेवाओं से जोड़ देने के बाद अब राज्य की सभी 6500 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ई-मित्र की सुविधा शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार ने बताया कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में विशेष आमसभा हुई। समितियों से नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ही नए फसली ऋण वितरित किए गए।

ग्रामीणों को यह फायदा भी होगा

आपको बता दें कि राजस्थान में किसानों को फसली ऋण के वितरण करने के लिए आॅनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू की गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचनेे के लिए भी आॅनलाइन पंजीकरण करवाना जरूरी कर दिया गया है ताकि पारदर्शिता के साथ किसानों को लाभ मिल सकें। ऐसे में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर ई-मित्र की सुविधा शुरू होने से किसानों के लिए पंजीकरण करवाने के साथ ही ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करना सुगम हो जाएगा।