निजी शिक्षण संस्थाओं ने कार्मिकों का वेतन काटा तो होगी कार्रवाई

गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार ने किया पाबन्द, कार्मिकों के वेतन में नहीं करें कटौती या कमी, कटौती की मिली शिकायत तो होगी कार्रवाई, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निकाले आदेश

जयपुर। गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कार्मिकों के लिए एक राहत की खबर है। शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देशों की पालना में हाल ही इस संबंध में निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किए हैं। निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि स्कूल शिक्षा (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा) से मान्यता प्राप्त प्रदेश के सभी गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओ के प्रबंधन को पाबन्द किया गया है कि वे प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बन्द रखे जाने की स्थिति में अपने यहां कार्यरत किसी भी कार्मिक के वेतन में कटौती या कमी नहीं करें। उन्होंने बताया कि सभी कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि वे इस संबंध में जारी आदेशों की सभी स्तरों पर पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की पालना नहीं करने पर संबधित जिले के जिला कलक्टर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) को शिकायत की जा सकेगी। शिकायत की पुष्टि होने पर संबधित गैर शैक्षिक संस्था के विरूद्ध गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित शैक्षिक संस्था का होगा।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग की अपील
वहीं शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रदेश के सभी निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग आदि को कोरोना महामारी में जरूरतमंद लोगों की अधिकाधिक मदद करने की अपील की है। मंत्री ने इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री राहत कोष में अधिकाधिक सहयोग करने का आह्वान किया है।