scriptवेतन भत्तों को लेकर सामंत समिति से वार्ता | employees talk to samant committee | Patrika News
जयपुर

वेतन भत्तों को लेकर सामंत समिति से वार्ता

9 सूत्री मांग पर चर्चा की

जयपुरMay 07, 2018 / 09:02 pm

Jitendra Rangey

वार्ता

वार्ता

जयपुर। राज्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ की अगुवाई में सामंत समिति से मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांग पर चर्चा की। प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सामंत समिति से कर्मचारियों ने अधीनस्थ एवं अन्य सवर्गों की वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर करने, सातवें वेतन आयोग का एरियर केंद्र के अनुरूप 1 जनवरी 2016 से देना, 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना के द्वारा अनुसूची 5 में किए गए संशोधन, मूल वेतन में कटौती के आदेश को निरस्त कर वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना 26 जून 2013 की अनुसूची 5 के आधार पर पे मैट्रिक्स निर्धारित करने, राज्य कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पर मैट्रिक्स 17700 के स्थान पर केंद्र के समान18000 निर्धारित करना, ग्रेड पे 2400 के लिए बनाए गए तीन लेवल एल5,एल6, व एल7 के लिए एक ही पे मैट्रिक्स 25500 केंद्र के अनुरूप निर्धारित करना, 2800 के लिए बनाए गए दो लेवल एल8 व एल9 के लिए भी एक ही पे मैट्रिक्स 29200 निर्धारित करने एवं ग्रेड पे 4800 के लिए भी एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स 44300 के स्थान पर 47600 केंद्र के अनुरूप निर्धारित करना शामिल है।
सुराज संकल्प पत्र 2013 की हो पालना
राठौड़ ने बताया कि 1 जनवरी 2002 के बाद राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के दो से अधिक संतान होने पर एसीपी की विसंगतियों को दूर करना, सुराज संकल्प पत्र 2013 में की गई घोषणा के अनुरूप ग्रामीण कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देना साथ ही उनके मकान किराए में वृद्धि करना, केंद्रीय कर्मचारियों के समान चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एवं ट्रांसपोर्ट अलाउंस राज्य कर्मचारियों के लिए भी स्वीकृत करना, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को स्टेशनरी भत्ता कार्यालय व्यय के स्थान पर संवेतन मद से आहरित करने के पूर्व आदेश को बहाल करने की मांग को भी शामिल किया गया है।
नहीं तो करेंगे आंदोलन
महासंघ के महामंत्री राजेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन से आरपीएमएफ मद में की जा रही कटौती को बंद करने की भी मांग समिति से की गई है। यदि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
इन्होंने की शिरकत
वार्ता में महासंघ एकीकृत के संयुक्त महामंत्री कुलदीप यादव, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, सदस्य हनुमानाराम जाट, नरेंद्र चौधरी, जसवंत सिंह तवर, लोकेश सहल ने भाग लिया।

Home / Jaipur / वेतन भत्तों को लेकर सामंत समिति से वार्ता

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो