सवालों का जवाब देते हुए मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि साभर सॉल्ट लगातार घाटे में चल रहा है। मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण होते है तो सरकार उन्हें हटाती भी है। विधायक कुमावत ने पूछा कि सैंकड़ों पानी के कनेक्शन अवैध चल रहे हैं उन लोगों पर कब मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
अवैध कनेक्शन करने वालों पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे तो सांभर सॉल्ट घाटे से बाहर नहीं आ पाएगा। मंत्री ने कहा कि सांभर सॉल्ट भारत सरकार का उपक्रम है। इस पर राज्य का अधिकार नहीं है। मुकदमे दर्ज करने का अधिकार सरकार को नहीं है बल्कि सांभर सॉल्ट को है, अगर सांभर सॉल्ट लिखकर सरकार को देगा तो सरकार कार्रवाई करेगी।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भले ही ये केंद्र सरकार का उपक्रम है लेकिन राज्य सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि दोनों सरकारों के अधिकारी बैठकर बात करें और मामले का कोई हल निकालें।
