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जयपुर

किसानों के हित में बड़ा फैसला

Kusum yojana rajasthan जयपुर। किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। Energy Development Corporation अब कुसुम ए योजना में पहले से पंजीकृत सोलर प्लांट लगाने वाले किसान 28 फरवरी तक ऊर्जा विकास निगम से पॉवर परचेज एग्रीमेंट कर सकेंगे। Rajasthan Renewable Energy Corporation प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि भी 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे।

जयपुरJan 20, 2022 / 03:36 pm

Girraj Sharma

किसानों के हित में बड़ा फैसला

किसानों के हित में बड़ा फैसला

Kusum yojana rajasthan जयपुर। किसानों के हित में फैसला लेते हुए सरकार ने कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। Energy Development Corporation अब कुसुम ए योजना में पहले से पंजीकृत सोलर प्लांट लगाने वाले किसान 28 फरवरी तक ऊर्जा विकास निगम से पॉवर परचेज एग्रीमेंट कर सकेंगे। प्रोजेक्ट सिक्योरिटी राशि भी 28 फरवरी तक जमा करा सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया है कि किसानों के हित में बड़ा फैसला करते हुए कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि अब कुसुम ए योजना में पहले से पंजीकृत सोलर प्लांट लगाने वाले किसान 28 फरवरी तक ऊर्जा विकास निगम से पॉवर परचेज एग्रीमेंट कर सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बंजर व अनउपजाऊ भूमि पर कुसुम योजना में सोलर प्लांट लगाने की इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश देते रहे हैं। मुख्यमंत्री किसानों को इस योजना में आसानी से वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार से भी आग्रह कर चुके हैं। भाटी ने बताया कि एसीएस डॉ सुबोध अग्रवाल ने पिछले दिनों सीधे बैंकों से संवाद कायम करते हुए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने पर सहमति व्यक्त करा दी है। बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध होने से योजना के पंख लगेंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नोडल संस्था है। योजना में अब तक 13 परियोजनाओं में 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के संयत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत बंजर व बेकार भूमि पर आधा किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण देने पर सहमति के बाद योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की जाती रही है। किसानों, बैंकर्स और डिस्काम्स की मांग को देखते हुए कुसुम ए योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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