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जयपुर

फर्जी कनिष्ठ लिपिको पर गिरेगी गाज

पंचायती राज में फर्जी डिग्री व डिप्लोमा से कनिष्ठ लिपिक नियुक्ति का मामला

जयपुरJun 11, 2018 / 09:18 pm

Jitendra Rangey

indira gandhi panchayati raaj

indira gandhi panchayati raaj

जयपुर। पंचायती राज विभाग में 2013 में फर्जी डिग्री एवं डिप्लोमा के माध्यम से कनिष्ठ लिपिक पद पर भर्ती हुए कार्मिको की अब खैर नहीं। मामले को लेकर विभाग के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रंसगज्ञान लिया है। राठौड़ ने विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त कुंजी लाल मीना को यूओ नोट (कार्यालय टिप्पणी) लिखकर यह जानकारी चाही है कि जब विभाग स्वीकार कर रहा है कि वर्ष 2013 में ऑफ कैम्पस स्टेडी सेंटर से प्राप्त फर्जी कम्प्यूटर डिग्री एवं डिप्लोमा के माध्यम से फर्जी नियुक्तियां हुई है तो इनकी नियुक्तियां रद्द नहीं करने के क्या कारण रहे। मंत्री राठौड़ ने इसे गंभीर प्रकरण माना है। राठौड़ शासन सचिव एवं आयुक्त मीना को फर्जी डिग्रीधारी अभ्यार्थियों की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब फर्जी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ लिपिको पर गाज गिरेगी। उल्लेखनीय है कि इस संदर्भ के राजस्थान पत्रिका के 4 जून को ‘फर्जी दस्तावेज से नौकरी, कार्रवाई नहींÓ शीर्षक से प्रकाशित खबर मेंं प्रमुखता से बताया गया था कि पंचायती राज विभाग में 2013 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती में अनेक कार्मिक फर्जी कम्प्यूटर डिग्री एवं डिप्लोमा के माध्यम से नियुक्त हो गए थे।
क्या है मामला
2013 में महानरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिको को नियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिए पंचायती राज विभाग ने बोनस अंक देते हुए 19537 कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। विभाग ने करीब 8700 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की। कनिष्ठ लिपिक पद के लिए शैक्षणिक योग्यताओं के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अधिकृत संस्थाओं से कम्प्यूटर डिग्री एवं डिप्लोमा होना आवश्यक था। भर्ती के समय हजारों अभ्यर्थियों ने जो कम्प्यूटर डिग्री एवं डिप्लोमा प्रस्तुत किए वो वह यूजीसी के मापदंडों के अनुरूप नहीं थे।
पन्द्रह दिन में देगी कमेटी रिपोर्ट
मंत्री राठौड़ ने ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त शासन सचिव सीमा सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठन के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मंत्री ने पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त कुंजी लाल मीना को दिशा-निर्देश दिए हैं। कमेटी प्रकरण की विस्तृत जांच कर पन्द्रह दिन में मंत्री को रिपोर्ट देगी।
विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन
प्रकरण गंभीर है। मामले को लेकर विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी पन्द्रह दिन में मुझे रिपोर्ट देगी। राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

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