डूंगरपुर में हुए सहकारी लोन फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने सूची चस्पा करने के आदेश दिए थे। अब कर्जदार का नाम और कर्ज माफी की राशि का खुद किसान सत्यापन कर रहे हैं। कुछ गांवों से शिकायत पर वहां जांच टीम भेजी है। प्रदेश स्तर पर फर्जीवाड़ी की पड़ताल के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम के नेतृत्व में जांच टीम बनाई है।
ठगों ने किसानों के नाम पर लोन उठाया और फिर कर्जमाफी होने पर रकम डकार गए। ऐसा फर्जीवाड़ा कुछ दिन पहले डूंगरपुर के सागवाड़ा में सामने आया था। इसके बाद प्रदेश स्तर पर शिकायतें मिल रही हैं। इसी को देखते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आदेश दिए कि वर्ष 2018 में की गई किसानों की कर्जमाफी से लाभान्वित किसानों की सूची संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति पर चस्पा हो।
कर्जमाफी के लिए गठित कमेटी की गुरुवार को होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। कमेटी संयोजक शान्ति लाल धारीवाल जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने दिल्ली जाएंगे। वे बैठक में वित्त मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। कर्जमाफी कमेटी की बैठक अब शुक्रवार को तय की गई है।
13 समितियों में मिली गड़बड़ी
डूंगरपुर में शिकायतों बढऩे पर कलक्टर चेतन देवड़ा ने रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को पत्र लिख प्रदेश स्तर पर टीम गठित करने की बात रखी। इस पर अति. रजिस्ट्रार विजय कुमार के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है। डूंगरपुर में अभी तक गोवाड़ी, गामड़ा, जेढाणा, भीलूड़ा, ओबरी, डेचा, सरोदा, गलियारोट, आरा, दिवड़ाबडा, ठाकरड़ा, वरदा व जोरावरपुर लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी (लेम्पस) मे गड़बड़ी सामने आई है। अन्य स्थानों पर जांच जारी है।
डूंगरपुर में शिकायतों बढऩे पर कलक्टर चेतन देवड़ा ने रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां) को पत्र लिख प्रदेश स्तर पर टीम गठित करने की बात रखी। इस पर अति. रजिस्ट्रार विजय कुमार के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है। डूंगरपुर में अभी तक गोवाड़ी, गामड़ा, जेढाणा, भीलूड़ा, ओबरी, डेचा, सरोदा, गलियारोट, आरा, दिवड़ाबडा, ठाकरड़ा, वरदा व जोरावरपुर लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी (लेम्पस) मे गड़बड़ी सामने आई है। अन्य स्थानों पर जांच जारी है।
रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि अकेले डूंगरपुर में 5 टीम भेजी है। प्रत्येक टीम का सहायक रजिस्ट्रार स्तर का अधिकारी प्रभारी बनाया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी टीम भेजी गई है। किसानों को आशंका है कि जमीन से जुड़ से जुड़े दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी लोन उठाए गए हैं।