सरसों एवं चना की खरीद आज से
वहीं प्रदेश में आज से 782 खरीद केंद्रों पर सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। कोटा संभाग में यह खरीद 16 अप्रेल से जारी है। प्रदेश में खरीद 90 दिन चलेगी। इसमें 16.62 लाख मीट्रिक टन सरसों व चना की खरीद होगी। प्रमुख सचिव सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना के लिए कहा है।
वहीं प्रदेश में आज से 782 खरीद केंद्रों पर सरसों एवं चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। कोटा संभाग में यह खरीद 16 अप्रेल से जारी है। प्रदेश में खरीद 90 दिन चलेगी। इसमें 16.62 लाख मीट्रिक टन सरसों व चना की खरीद होगी। प्रमुख सचिव सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने खरीद के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना के लिए कहा है।
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केंद्र सरकार ने कोटा संभाग के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के मापदंडों में रियायत देते हुए बड़ी राहत दी है। जो गेहूं बारिश में भीगने के कारण बदरंग हो गया था या चमकहीन हो गया उसे भी केंद्र सरकार खरीदेगी। इस आदेश से हाड़ौती के ज्यादातर किसान अब समर्थन मूल्य के केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम व अन्य खरीद एजेंसियों को गेहूं बेच सकेंगे। हाड़ौती में भारतीय खाद निगम राज फंड व तिलम संघ की ओर से 16 अप्रेल से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू की गई थी लेकिन ज्यादातर किसान गेहूं खरीदने के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा था इससे किसान खासे परेशान थे। भाजपा नेताओं व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गेहूं को खारिज करने की समस्त समस्याओं को अवगत कराया था। खरीद के मापदंडों में राहत दिलाने का भी आग्रह किया था।
केंद्र सरकार ने कोटा संभाग के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के मापदंडों में रियायत देते हुए बड़ी राहत दी है। जो गेहूं बारिश में भीगने के कारण बदरंग हो गया था या चमकहीन हो गया उसे भी केंद्र सरकार खरीदेगी। इस आदेश से हाड़ौती के ज्यादातर किसान अब समर्थन मूल्य के केंद्रों पर भारतीय खाद्य निगम व अन्य खरीद एजेंसियों को गेहूं बेच सकेंगे। हाड़ौती में भारतीय खाद निगम राज फंड व तिलम संघ की ओर से 16 अप्रेल से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू की गई थी लेकिन ज्यादातर किसान गेहूं खरीदने के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा था इससे किसान खासे परेशान थे। भाजपा नेताओं व किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गेहूं को खारिज करने की समस्त समस्याओं को अवगत कराया था। खरीद के मापदंडों में राहत दिलाने का भी आग्रह किया था।
