इतनी बड़ी तादाद में जजों के पद खाली होने से मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही है, इस वजह से मुकदमें रुके पड़े हैं। गहलोत ने कहा कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के सीजे, तमाम जज और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। सीएम ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि जजों के खाली पदों को भरने का माहौल बनेगा।
जल्द ही हाईकोर्ट में जजों के 29 खाली पदों को भरे जाने की उम्मीद बंधी है, इसमें हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। गहलोत ने वकीलों को भी नसीहत दी। गहलोत ने कहा कि वकीलों को बिना कारण हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए।
ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री गहलोत ने जजों के रिक्त पदों का मामला उठाया हो, इससे पहले भी सीएम गहलोत ने संविधान दिवस के मौके पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में भी जजों की नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाते हुए कहा था कि प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में करीब 17 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय में करीब साढ़े 4 लाख से ज्यादा मामले पेंडिग चल रहे हैं।
