गहलोत ने इसके लिए केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा कि लगभग 800-900 करोड़ रूपए की लागत से तैयार यह भवन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए निर्मित किया गया है, लेकिन वर्तमान में यहां केवल 50 बेड का छोटा अस्पताल ही संचालित किया जा रहा है। इससे आमजन को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में अस्पताल भवन का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में यह भवन राज्य सरकार को हस्तांतरित कर अस्पताल संचालित करने पर विचार किया गया था। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के क्रम में इस भवन को राज्य सरकार को हस्तांतरित करना संभव नहीं है और विधिक प्रावधानों तथा न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत इसमें अस्पताल का संचालन ईएसआईसी की ओर से ही किया जाना है।
गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री से 500 बेड की सुविधा वाले इस अस्पताल के संचालन के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे अलवर एवं आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 3,37,000 बीमितों और उनके 9,67,000 परिवारजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। साथ ही, यहां मेडिकल कॉलेज के संचालन से आगामी वर्षों में राज्य में चिकित्सकों की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी।
गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री से 500 बेड की सुविधा वाले इस अस्पताल के संचालन के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देश प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे अलवर एवं आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 3,37,000 बीमितों और उनके 9,67,000 परिवारजनों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। साथ ही, यहां मेडिकल कॉलेज के संचालन से आगामी वर्षों में राज्य में चिकित्सकों की कमी को भी दूर करने में मदद मिलेगी।
