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जयपुर

प्रशासन शहरों के संग व गांवों के संग अभियान पर गहलोत का मंत्रियों के साथ महामंथन

-कर्मचारी-अधिकारियों को दो टूक, लापरवाही बरती तो होगी सख्त कार्रवाई, मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रियों के साथ 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक की तैयारियों पर की चर्चा, शहरी क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे जारी करने का टारगेट

जयपुरSep 23, 2021 / 11:00 pm

firoz shaifi

ashok gehlot

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जयपुर। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन मोड में हैं। अभियान शुरू करने के दौरान किसी प्रकार की कमी न रहे इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने आवास पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों और अधिकारियों के साथ महामंथन किया। तैयारियों को लेकर दोपहर 3 बजे शुरू हुई बैठक शाम 7:15 बजे तक चली।

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारी-कर्मचारियों को साफ निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान किसी भी तरीके की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकारों में जिस भावना के साथ इस अभियान को सफल बनाया है, उसी तरह फिर से इस अभियान को सफल बनाना है, जिससे शिविर में आने वाले हर फरियादी की समस्या का तुरंत निस्तारण हो सके।

अभियान में होने वाले कामों की बुकलेट होगी जारी
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने महामंथन बैठक में जानकारी देते हो बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में होने वाले कामों को लेकर एक बुकलेट का प्रकाशन किया जा रहा है, सांसद, विधायक से लेकर पार्षद स्तर तक के समस्त जनप्रतिनिधियों को यह बुकलेट पहुंचाई जाएगी ताकि वह अभियान में अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविरों के जरिए 21 विभागों से जुड़े कार्य किए जाएंगे और गांव ढाणी के लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण होगा।

शहरी क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे जारी करने का टारगेट
इससे पहले नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रेजेंटेशन देते हुए बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का टारगेट रखा गया है। अभियान के शुरुआत के पहले दिन 2 अक्टूबर को ही एक ही दिन में 50 हजार से से 1 लाख तक पट्टे देने की तैयारी की जा रही है।

इसके तहत कृषि भूमि पर बसी योजनाओं, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्तियों, निकायों की योजनाओं, नजूल संपत्तियों पर बसी कॉलोनियों, रीको और औद्योगिक भूमि पर बसी कॉलोनियों के पट्टे जारी किए जाएंगे।

इसके अलाववा नाम हस्तांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, बकाया लीज जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट जैसे काम मौके पर ही किए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस संधू ने बैठक में कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों और नगरीय संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा।

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