भारत सरकार की तरह राजस्थान सरकार भी किसान-मध्यम वर्ग को दे राहत-पूनियां

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि लाकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार भी जनता को राहत दे।

जयपुर।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि लाकडाउन के दौरान केन्द्र सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार भी जनता को राहत दे।

पूनियां ने कहा कि कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद हुए लाकडाउन के निर्णय से जनता को होने वाली परेशानियों से उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने अनेकों घोषणाएं की है। इसके तहत मनरेगा में राजस्थान के लिए 2870 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। मनरेगा में न्यूनतम वेज राशी 182 रुपए थी जिसे बढ़ा कर 202 रुपए किया गया। उज्जवला योजना में प्रदेश के 62 लाख 77 हज़ार लाभार्थियों को 750 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से 470 करोड़ रुपए की राशी के सिलेण्डर मुक्त दिए जा रहे है। प्रदेश में महिला मुखिया वाले 1 करोड़ 52 लाख जन-धन खातों में 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से राशी डाली जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इसी महीने प्रदेश के 37 लाख 20 हज़ार 415 किसानों को 2 हज़ार रुपए के हिसाब से 744 करोड़ 8 लाख 30 हज़ार रुपए की राशी आवंटित की गई है। कुल मिलाकर राजस्थान को कुल 1888.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। पूनियां ने प्रदेश के गहलोत से अपील की है कि इस विपरीत परिस्थिति में वे भी जन सामान्य को बिना भेदभाव के राज्य सरकार के स्तर पर राहत पहुंचाएं। किसानों और उपभोक्ताओं के तीन महीने के बिजली-पानी के बिल स्थगित नहीं, बल्कि माफ़ किए जाएं। क्योंकि लाकडाउन के दौरान उनके आय के साधन भी बंद पड़े है, तीन महीने के बाद इस इकट्ठे हुए बिल को वो कहाँ से चुकाएंगे। किसानों की खड़ी फसल की कटाई और फिर उसकी उचित मूल्य पर ख़रीद की व्यवस्था राज्य सरकार करे।