पंचायत नहीं, सरकार देगी गांवों में यह तीन सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्र में जहां भी लाइट, सीवरेज या अग्निशमन वाहन की जरूरत होगी, विभाग की ओर से उसकी पूर्ति की जाएगी। उप मुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की।

पायलट ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार गांवों और शहरों दोनों के विकास के लिए समान रूप से संवेदनशील है और बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंंचाने के लिए कटिबद्ध है।
पिछली सरकार ने दी थी गांवों को दमकल
पायलट ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि पिछली सरकार ने अग्निशमन वाहन खरीदने के लिए 15 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इसमें ड्राइवर तथा अन्य रखरखाव की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जानी थी।
पंचायतें नहीं कर पाई रखरखाव
ग्राम पंचायतों के स्तर पर इसका रखरखाव और अन्य व्यवस्था नहीं कर पाने की वजह से पिछली सरकार ने ही यह आदेश वापस ले लिए थे। वर्तमान सरकार ग्राम पंचायतों पर इस तरह की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती है। इसी वजह से अग्निशमन वाहन की आवश्यकता होने पर इसकी व्यवस्था विभाग की ओर से ही की जाएगी।
हमीर सिंह भायल ने पूछा था प्रश्न
इससे पहले उप मुख्यमंत्री पायलट ने विधायक हमीर सिंह भायल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में 15 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अग्निशमन वाहन के लिए आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, जिसे क्रियान्वित नहीं करने का निर्णय 8 जून, 2017 को तत्कालीन सरकार की ओर से ही लिया गया।
सीवर और लाइट के लिए सामान्य निर्देश
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में (जनसंख्या के आधार पर) सीवरेज लाइन तथा गलियों में रोशनी व्यवस्था हेतु (सोलर लाइट) के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एल.ई.डी. लाइट एवं सोलर लाइट लगाने हेतु समस्त पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य दिशा-निर्देश विभाग ने जारी किए हैं। उन्होंने दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट सदन के मेज पर रखी।
अलग से नहीं चुनी जाती पंचायतें
पायलट ने बताया कि सीवरेज लाइन से संबंधित कार्य राज्य वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग में अनुमत है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों का कोई विशेष चयन नहीं किया जाता है तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।