इसके अनुसार अब जिलों को पिछले तीन वर्षों के बकाया आवासों में से 27 हज़ार मकान अगले चालीस दिन यानि 31 दिसंबर तक पूरा करने होंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित 3.64 लाख आवासों को भी अगले वर्ष 31 मार्च तक बना कर तैयार करना होगा।
हर महीने का आंकड़ा तय पंचायत राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह के सभी कलेक्टरों को जारी निर्देशों में 2020 के जनवरी माह तक 3.64 लाख के 20 प्रतिशत, फरवरी तक 50 प्रतिशत और मार्च में शेष 50 प्रतिशत आवास पूरे करने को कहा है।
केंद्र दिखा चूका सख्ती पिछले माह केंद्र सरकार भी राज्य में योजना के धीमे क्रियान्वयन पर सख्ती दिखा चूका है। केंद्र ने कहा था की यदि निर्धारित समय में इस साल की सभी आवास स्वीकृतियां जारी नहीं हुई तो राज्य के लक्ष्य काट कर किसी अन्य राज्य को आवंटित कर दिए जाएंगे।
