चुनाव घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारियों से संबंधित मांगों को पूरा करे सरकार: महासंघ

जोधपुर से होगा आंदोलन का चरणबद्ध आगाजमहासंघ ने जारी किया 27 सूत्रीय मांगपत्र

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने सरकार से मांग की है कि वह चुनाव घोषणा पत्र में राज्य कर्मचारियों से संबंधित मांगों को पूरा करे। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष केसर सिंह चंपावत ने बुधवार को सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है लेकिन राज्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री जगेश्वर शर्मा ने बताया कि महासंघ का 27 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को जारी करते हुए मांग की है कि इस पर शीघ्र ही वार्ता के लिए सरकार महासंघ को आमंत्रित करें और समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र आज सरकार का नीतिगत दस्तावेज है इसलिए कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय किया जाए, अन्यथा महासंघ को मजबूर होकर आंदोलन की राह पकडऩी पड़ेगी जो चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री के गृह शहर जोधपुर से शुरू होगा। इसी दौरान महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र गुरुवार को मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा। मांग पत्र की मांगों में प्रमुखतया संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने, कर्मचारियों की ग्रेड पे कटौती के मसल के निस्तारण और राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस योजना लागू करने की मांग की गई।