डोटासरा ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। भाजपा के नेता केवल एक-दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, कभी किस नेता की तो कभी किस नेता की हाजिरी मोदी और शाह के सामने हो रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों की आवाज और प्रदेश की आवाज उठाने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।
किसानों के साथ खड़ी है कांग्रेस
पीसीसी चीफ ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही लड़ाई में कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। जो भी कार्यक्रम एआईसीसी की ओर से प्रदेश कांग्रेस की ओर से मिलते हैं उनको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा रहता है।
डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश का किसान यह देख रहा है कि इस लड़ाई में कौन उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों किसान सत्ता में लेकर आए वहीं लोग आज किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। मोदी सरकार बेशर्मी की हदें पार कर रही है।
चंद उद्योगपतियों के लिए लाए गए कृषि कानून
पीसीसी चीफ ने कहा कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तीन कृषि कानून लेकर आए हैं। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि कृषि मंडी व्यवस्था खत्म नहीं करेंगे। कभी कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं, अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं तो फिर तीन कृषि कानून क्यों लाए गए ।
डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ही तीन कृषि कानून लाए हैं जिससे कि किसानों की पूरी उपज पर चंद उद्योगपतियों का कब्जा हो जाए। पीसीसी चीफ ने कहा कि मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है और जिस जनता ने वोट देकर इन्हें सत्ता में बैठाया था आज वहीं जनता आतुर है कि कब चुनाव हों और कब मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए।
बजट सत्र के बाद होंगी राजनीतिक नियुक्तियां
पीसीसी चीफ ने आज मीडिया से बातचीत में साफ स्पष्ट कर दिया कि जिला स्तरीय राज नियुक्तियां अब बजट सत्र के बाद होंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा । हालांकि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने 15 फरवरी तक जिला स्तरीय राजनीतिक नियुक्तियों की सूची तैयार करने के आदेश दिए थे लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि जिला स्तरीय नियुक्तियां बजट सत्र समाप्त होने के बाद ही की जाएंगी।
