सरकार के पास पिछले दिनों एेसी कई शिकायतें आ रही थी जिसमें आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के भवन जीर्ण-शीर्ण होने की कगार पर पहुंच गए थे, साथ ही उनमें न तो किचन की व्यवस्था है न ही शौचालय की। एेसे में उन छात्रों को भोजन और रहने में काफी परेशानी होती है। इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राजकीय भवनों में संचालित छात्रावासों, आवासीय विद्यालयाें, गृृहों आदि भवनों में उचित रख-रखाव, टूट-फूट की मरम्मत रंग-रोगन, नवीन कार्य दस अप्रेल शुरू किया जाएगा। जो 30 जून तक चलेगा।
बच नहीं पाएंगे गैर जिम्मेदार – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस अभियान के तहत जिन भवनों का सुधार कार्य किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी अधिकारी लगा दिये हैं साथ ही उनको ताकीद कर दिया है कि वो इनका मौके पर जाकर मुआयना करें जिससे यदि कोई घटिया कार्य हो रहा हो तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसके लिए तीन अलग-अलग चरण चलाए जाएंगे। जिसमें अलग-अलग फील्ड अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही निरीक्षण के बाद भवन सुधार कार्यों की समीक्षा भी होगी।
विभाग के निदेशक समित शर्मा ने बताया कि भवन सुधारो अभियान में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत आदि कार्य के लिए मैस समिति में बचत राशि, स्थानीय भामाशाह एवं जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। इससे वहां पर कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग हो सकेगी। स्थानीय भामाशाह भी भवन निर्माण के लिए राशि दे सकेंगे। साथ ही अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि इन कार्यों की निगरानी करेंगे, जिससे निर्माण कार्य में सुधार की संभावना बनी रहेगी।