सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कवायद,,,राजस्थान सरकार लॉंच करेगी जन कल्याण पोर्टल

सरकार लांच करेगी जन कल्याण पोर्टल 17 दिसंबर 2018 से सरकार के आदेश,परिपत्र से लेकर आॅडियो —विडियो तक सभी जानकारियां मिल सकेंगी एक जगहअंडर ट्रायल पोर्टल पर 3831 सरकारी दस्तावेज अपलोड सरकारी कामकाज में पारदर्शिता की कवायद

जयपुर।
राज्य सरकार गुड गर्वनेंस के तहत सरकारी कामकाज में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के जनहित से जुडे निर्णय,आदेश,परिपत्र,योजनाएं,मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाली कैबिनेट बैठकों तक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदेश के किसी भी गांव में बैठा व्यक्ति आसानी से एक क्लिक पर ले सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार आने वाले कुछ दिनों में केन्द्रीयकृत जनकल्याण पोर्टल लांच करने की तैयारियां तेजी से कर रही है। जल्द ही इस पोर्टल पर 17 दिसंबर 2018 के बाद के सभी सरकारी दस्तावेज कोई भी व्यक्ति कहीं भी आॅलाइन देख सकेगा। सूत्रों के अनुसार अंडर ट्राइल इस जनकल्याण पोर्टल पर अभी तक 3831 दस्तावेज अपलोड किए जा चुके हैं।
यूं 19 श्रेणियों में मिलेगी सरकार की तमाम जानकारियां
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुडे सूत्रों के अनुसार जन कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध होने जानकारियों की 19 श्रेणी बनाई गई हैं। जिसके तहत योजनाएं,सेवाएं,सरकारी आदेश,परिपत्र,महत्वपूर्ण निर्णय,अधिसूचनाएं,नियम कायरे,नीतियां,गाइडलाइन,वार्षिक प्रतिवेदन,कोविड—19,सरकारी विज्ञापन,आॅडियो और विडियो अपलोड होंगे।
विभागों को दस्तावेज अपलोड करने निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय से जुडे सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने शनिवार को सभी विभागों के अतिरिक्त् मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव,विभागाध्यक्ष और कलक्टरों को पत्र लिख कर निर्देश दिए हैं कि जिला और विभागवार श्रेणीवार सभी तरह की जानकारियां जल्द से जल्द अपलोड़ की जाएं।
विदेशों की तर्ज पर पारदर्शिता
विदेशों में तमाम बैठकों,सरकारी निर्णयों से जुडे सभी दस्तावेज सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए उसी दिन पब्लिक पोर्टल पर अपलोड कर सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करने वाले विभागों के अफसरों को कठोर कार्रवाही का सामना करना पड़ता है। अब राजस्थान सरकार भी इसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है।
इतने दस्तावेज हुए अपलोड
विभागीय आदेश—700
कोविड—19
एक्ट—रूल्स—533
विभागीय उपलब्धियां—396
योजनाएं—सेवाएं—322
महत्वपूर्ण निर्णय—181
विभागीय परिपत्र—125
वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट—138
सिटीजन चार्टर—23
अवार्ड—32