स्टार्ट अप्स से श्रमिकों का डेटा साझा करेगी सरकार, दिलाएगी रोजगार

— राजकौशल योजना में किया पहला एमओयू, डेटा के सीमित उपयोग के अधिकार मिलेंगे, उपलब्ध रोजगार भी बढ़ कर हुए 5 हजार

जयपुर. कोरोना काल में श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए बनी राजकौशल योजना में अब सरकार स्टार्ट अप्स से हाथ मिला कर निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की राह पर आगे बढ़ी है। इस मॉडल पर जहां सरकार अपने पास उपलब्ध मैनपॉवर डेटा के सीमित उपयोग के अधिकार स्टार्ट अप्स को देगी, वहीं ये एजेंसियां मुहैया कराए गए श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएंगी।
सूत्रों के अनुसार हाल ही श्रम एवं कौशल विभाग ने सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे पहले ऐसे स्टार्ट अप से एमओयू किया है। जबकि इसी मॉडल पर अन्य ऐसे ही स्टार्ट अप्स से भी साझेदारी का निर्णय कर लिया गया है। इधर, बीते एक—डेढ़ से तुलना करें तो राजकौशल पोर्टल पर रोजगारों की संख्या भी तकरीबन दोगुनी हो गई है। अब पोर्टल पर विभिन्न बड़ी—छोटी निजी कम्पनियों और अन्य क्षेत्रों के 5 हजार से अधिक रोजगार उपलब्ध हैं।
गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने करीब 14 लाख प्रवासियों समेत 52.55 लाख श्रमिकों का डेटा अपने पास पंजीकृत किया था।

शुल्क वसूली नहीं, सूचना भी देंगे

नए मॉडल में सरकार ने प्रमुख एमओयू शर्त यह रखी है कि स्टार्ट अप्स रोजगार दिलाने के नाम पर सरकार की ओर से मुहैया कराए गए श्रमिकों से कोई शुल्क वसूल नहीं करेंगी। इसके अलावा, रोजगार मिल जाने पर हर श्रमिक का डेटा अपडेट कर सरकार को सूचना दी जाएगी। इसके बदले, सरकार ‘रेस्ट्रिक्टेड मैनर’ में अपना डेटा देगी। यानि पहले दिए गए श्रमिकों की जानकारी अपडेट करने के बाद अगली जानकारी दी जाएगी।

लाइव किया राजकौशल एप

विभाग ने राजकौशल पोर्टल के अलावा अब इस साइट का एप भी शुरुआती तौर पर लाइव कर दिया है। इसके जरिए श्रमिकों को बिना ई.मित्र पर जाए मोबाइल फोन के जरिए आवेदन की सुविधा मिल सकेगी।

किस क्षेत्र में कितने रोजगार

उद्योग व व्यापार— 3195
इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल— 261
कंस्लटेंसी— 116
भवन निर्माण— 136
शेष श्रेणियां— 1443