उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम और वर्तमान मंत्रीयों के विशिष्ठ सहायक व विशेष अधिकारी आरएएस अधिकारी लगते है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के आईएएस अधिकारी को ओएसडी लगाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय अशोक गहलोत सरकार के साथ उनकी गांधीवादी छवि पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। विधायक ने कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्रियों को केबनेट मंत्री स्तर का आजीवन दर्जा देने का निर्णय पूर्व में हुआ, ऐसे निर्णयों को वापस लेने के लिए सरकार को सदन में बिल लाना चाहिए और हमारी पार्टी इसके लिए मजबूती से आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधाओं में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद की बढ़ोतरी। राहुल गांधी के जयपुर दौरे से पहले सौग़ात दी।
बेनीवाल ने गहलोत सरकार ने मांग करते हुए कहा कि वसुंधरा राजे से सिविल लाइंस में आवंटित बंगला खाली करवाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पालना करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सीएम राजे ने अपने कार्यकाल में 13 नम्बर आवास पर 5 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की।
